लखनऊ.सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में 10 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया, ''अब शहीद के परिजनों को योग्यता के मुताबिक ही नौकरी मिलेगी। साथ ही नगर पालिकाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बंधी संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अधिशासी अधिकारियों को मिलेगा भर्ती करने का अधिकार होगा।'' बैठक में लिए गए ये 10 फैसले...
1-दैवीय आपदा से प्रभावित गरीब ग्रामीण परिवारों को जिनके आवास का नुकसान हुआ है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से मुफ्त आवास देने का प्रस्ताव पास। तमाम बीमारियों कालाजार, जेई से पीड़ित परिवारों को भी डीएम की सहमति से आवास मिलेगा।
2-आश्रय विहीन, बेसहारा, बंधुआ मजदूर, भीख मांगने वालों को यह आवास मिलेगा। 1 लाख 20 हजार और नक्सल प्रभावित इलाकों में 1 लाख 30 हजार रुपया मिलेगा।
3-नगर पालिकाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बंधी संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अधिशासी अधिकारियों को मिलेगा भर्ती करने का अधिकार होगा।
4-उत्तर प्रदेश नगर निगम सीमा में प्रत्येक लाइसेंसी को फायर केबल बिछाने का नुकसान का भुगतान खुद कराने का निर्णय लिया गया है। प्रति किलो मीटर में कंपनी ओएफसी बिछाने में 1000 रुपए सरकार को देना होगा। मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए प्रति टॉवर रुपए 10 हजार का शुल्क सरकार को देना होगा। आवंटित भूमि का किराया भी कंपनी को देना होगा।
5- परिवहन विभाग में स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगाने के लिए पूर्व कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने का प्रस्ताव पास। स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने हेतु टेंडर के माध्यम से वेंडर का चयन तथा परामर्शदाता के लिए दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल के चयन 2016 में लिए गए निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। अब स्पीड कंट्रोलर नहीं लगेगा।
6-2018-19 के शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 से 8 के लिए किताबों के प्रिन्टिंग और पब्लिकेशन नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत पल्प युक्त पेपर का होगा इस्तेमाल।
7- बलिया में 400 केवी बिजली उपकेंद्र के निर्माण को मंजूरी मिली।
8- नगरीय पालिका अधिनियम की धारा 74 एवं 1959 के संशोधन लेने का फैसला लिया गया है। भूमिगत तार और संरचना की स्थापना एवं रखाव के सम्बंध में यूपी में अंगीकृत करने के सम्बंध में प्रस्ताव पारित हुआ।
9- 1 अप्रैल 2017 के बाद शहीद हुए सैनिकों के अश्रितों को शासकीय सेवा में शामिल किया जाएगा। उनके आश्रितों को सरकार नॉकरी देगी। कर्तव्य पालन के दौरान लापता शहीदों के अश्रितों को सरकारी सेवा में नॉकरी मिलेगी। आश्रित पत्नी, अविवाहित पुत्री, माता पिता, पुत्र दत्तक पुत्रों को आश्रित की श्रेणी में माना जाएगा।
10-प्रदेश की 80 हजार दुकानों में -पाश मशीनें लगाएंगे। जिसके पास आधार नहीं है, उसे राशन दिया जाएगा।

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