कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों के हित में बड़ा फैसला लिया। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया। हालांकि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें पहले से ही एसटी, एससी, ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल रहा है। इस बिल पर लिखित आदेश आना बाकी है।
पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इससे सभी लोगों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पिछड़े सवर्णों के लिए 10 % आरक्षण की घोषणा की थी। इसका लाभ उन लोगों को मिलना है, जिनकी आय सालाना आठ लाख रुपए से कम हो। मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी केंद्र के इस कदम की सराहना की थी।
राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा- मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इस संबंध में जब अधिसूचना जारी की जाएगी, तब नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
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