इतिहास का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार ने किया पेश, खर्च होंगे इतने करोड़ रुपये

योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया है. सरकार ने करोड़ का बजट पेश किया है. आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले ये बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा का है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश है.
आपको बता दें कि इस बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में भी बताया है. विकास के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता को बताते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं, ‘गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे.
जानकारी के मुताबिक अयोध्या में पर्यटन के लिए हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है. साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जायेंगे. वहीं बात करें तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था हुई है.  यानी बजट राम नगरी अयोध्या के लिये करीब 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
चालिए आपको बताते है यूपी के बजट में क्या क्या है?
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये, गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़, राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़, मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़,युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप, डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप, दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये, गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये, केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये,अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये, एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये, पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़, राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये, पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़, तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन, निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने, अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़,तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था, वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़।